शिमला,हिमशिखा न्यूज़। 28/09/2022
पैंशनर्ज ने संशोधित लाभों का एक मुश्त भुगतान करने की मांग,पैंशनर्ज की नाराजगी आगामी चुनाव में सरकार पर पड़ सकती है भारी
अधिसूचना के नौ मास बीत जाने के बावजूद भी जनवरी 2016 के उपरांत सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है जिसके चलते पैंशनर्ज की नाराजगी आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को भारी पड़ सकती है । बता दें कि असंख्य पैशनर्जों का मामला महालेखाकार कार्यालय शिमला में पुर्नसंशोधन के लिए लटका पड़ा हैं । हालांकि कुछ पैंशनर्ज के संशोधित पैंशन के मामले आ चुके हैं जोकि भुगतान के लिए ट्रेजरियों में सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं ।
सेवानिवृत कर्मचारी एवं किसान सभा के अध्यक्ष डाॅ0 कुलदीप तंवर ने बताया कि सेवानिवृत कर्मचारियों की संशोधित ग्रेज्युटी और कोमोयूटेशन को रोकना तर्कसंगत नहीे हैंे क्योंकि सेवानिवृत कर्मचारी अपने जीवन के चैथे पड़ाव में पहूंच चुके है और छठे वेतन आयोग के एरियर से कुछ कर्मचारी अपने बच्चों के लिए कारोबार आरंभ करना चाहते हैं । कुछ रिटायर कर्मचारी अपने बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण अथवा विवाह करवाने चाहते हैं । एक वर्ष से एरियर के इंतजार में रिटायर कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है ।पैंशनर्ज अमीं चद , धर्मदास , राजेश कुमार, कांता कश्यप सहित अनेक लोगों का कहना है कि छठे वेतन आयोग को लागू करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को उलझाया जा रहा है जोकि प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। अनेक पैंशनरज की फिक्सेशन भी बीते नौ महीनों से नहीे हो पाई है । जो कर्मचारी वर्ष 2016 के उपरांत रिटायर हुंए है । उनका संशोधित ग्रेच्युटी और कोमोयूटेशन का भुगतान रोका जा रहा है जिसका खामियाजा आने वाले विधान सभा चुनाव में वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ सकता है ।
इनका कहना है कि इससे पहले भी पैंशनर्ज द्वारा अतीत में चार वेतन आयोग के लाभ लिए जा चुके हैं । यहां तक की वर्ष 2010 में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल द्वारा पांचवे वेतन आयोग के लाभ समय पर दिए गए थे । । इस बार जयराम सरकार एरियर 50 हजार देने की बात की गई है जोकि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है । पैंशनर्ज का आरोप है कि आजादी के 75 वर्ष मनाने तथा प्रधानमंत्री की रैलियों पर सरकार द्वारा करोड़ों रूपये की राशि पानी की तरह बहाई जा रही है दूसरी ओर कर्मचारियों व पैंशनर्ज को एरियर देने के लिए खजाना खाली का राग अलापा जा रहा है । डाॅ0 कुलदीप तंवर सहित सभी पैंशनर्ज की सरकार से मांग से पैंशनर्ज की संशोधित ग्रेज्चुटी और कोमोयूटेशन का भुगतान एक मुश्त किया जाए ।
जिला कोषागार कार्यालय शिमला में जब इस बारे बात की गई तो कर्मचारियों का कहना सरकार ने पैंशनर्ज के संशोधित कोमोयूटेशन का भुगतान बारे सरकार ने रोक लगाई है । केवल डीसीआरजी 20 प्रतिशत देने बारे आदेश दिए गए है ।