22 जुलाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 56वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री करें CAS बहाल करने की घोषणा ।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ ( हपुटवा ) ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा की 22 जुलाई को परिसर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमे सुबह के समय माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश एवं साँय कालीन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश रहेंगे । यह हमारे लिए गौरव की बात है की प्रदेश का सबसे पुराना और कह सकते हैं पहला विश्वविद्यालय अपने 55 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर 56वें में प्रवेश कर रहा है । आज इस विश्वविद्यालय से अध्यनरत विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । हपुटवा के अध्यक्ष डॉ नितिन व्यास एवं महाचिव डॉ अंकुश उपाध्यक्ष डॉ योगराज कोषाध्यक्ष डॉ राम लाल सहसचिव डॉ अंजलि ने संयुक्त रूप में कहा की यह दुर्भाग्य है की प्रदेश सरकार की रोक के कारण प्रदेश के हजारों शिक्षक चाहे वो महाविद्यालय के हों या विश्वविद्यालय के हों CAS के तहत होने वाली प्रमोशन से वंचित हैं । नितिन व्यास ने बताया कि 2022 से शिक्षक लगातार इस रोक को निरस्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं पर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर चुप है । हपुटवा ने बताया की हम सब मिल कर प्रदेश एवं प्रदेश विश्वविद्यालय की उन्नति को लेकर कार्यरत हैं पर इस तरह के नकारात्मक रवैये से विश्वविद्यालय के शिक्षक हताश हैं । हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का तीन सौ शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हैं और प्रदेश के महाविद्यालयों में तो संख्या हज़ारों हैं । इससे रोक से प्राध्यापकों का वित्तीय नुकसान तो है ही साथ में अकादमिक नुकसान भी है और विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग भी प्रभावित हुई है । हपुटवा ने हैरानी व्यक्त की है पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की प्रमोशन हो रही है सरकार में निगमों बोर्डों के अध्यक्षों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी हो रही है तो प्रदेश के शिक्षकों से भेद भाव क्यों । नितिन व्यास ने बताया कि यह भेदभाव आने वाले समय में एक विशाल आंदोलन का रूप ले सकता है । हपुटवा ने मुख्यमंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुखु जी से माँग रखी की 22 जुलाई को विश्वविद्यालय के स्थापना के उपलक्ष्य में वे यूजीसी अधिनियम 2010 तथा 2018 के अंतर्गत CAS को बहाल करने की घोषणा करें जिससे प्रदेश का शिक्षक वर्ग वंचित है ।