शिमला,हिमशिखा न्यूज़। 08/03/2022
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प मानवता के समग्र विकासार्थ विद्यार्थी (शोध) हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कुछ दिन पूर्व सरकार द्वारा बजट सत्र में शोधार्थियों को ‘मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना’ के तहत 3000₹ प्रतिमाह देने के निर्णय का शोध समिति स्वागत करती है शोध हिमाचल प्रदेश के संयोजक सुयश पवार ने बताया कि शोध विभिन्न क्षेत्र जैसे रक्षा, शिक्षा, वाणिज्य , और समाज की उन्नति और पॉलिसी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और शोध करने के लिए शोधार्थियों को सर्वे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शोधार्थी शोध से संबधित जरूरतों जैसे किताबे खरीदना प्रयोगशाला में मंहगे इक्विपमेंट खरीदना, एवम् केमिकल खरीदने में समस्या आती है इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शोध समिति ने प्रदेश सरकार के सामने कई बार मांग की थी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्विद्यालय जैसे हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय, नौणी विश्विद्यालय कृषि विश्विद्यालय में 2000 संख्या से ज्यादा शोधार्थी अलग अलग विषय में शोध कर रहे है। उनमें से 400 के लगभग शोधार्थियों को छात्रवृति जैसे ( जे.आर.एफ., एन.एफ.एस.सी, एन.एफ.एस.टी, एन.एफ.पी.डबल्यू, डी.इत्यादि )भारत सरकार द्वारा विश्विद्यालय अनुदान आयोग एवम् अन्य माध्यमों से शोधार्थियों को प्रदान की जाती है और पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा केंद्रीय एवम् राज्य विश्विद्यालय है। और सिर्फ भारत के केन्द्रीय विश्विद्यालय ही जहां पे शोधार्थियों को छात्रवृति 8000प्रति माह प्रदान की जाती है इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की शोध समिति द्वारा प्रदेश सरकार से मांग की गई थी । और पिछले काफी लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के समक्ष विभिन्न माध्यमों से आंदोलन कर रहा था और आज यह मांग पूरी हुई यह विद्यार्थी परिषद और समूचे छात्र समुदाय की जीत है। शोध समाज की उन्नति और पॉलिसी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी परिषद का मानना है की शिक्षा समाज और देश का आधार है शिक्षा द्वारा ही देश के अंदर फैली हुई अनेक कुरीतिया समाप्त हो सकती हर, सुलभ और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देश के हर नागरिक को प्राप्त हो इस प्रकार का लक्ष्य लेकर विद्यार्थी परिषद समाज और देश के अंदर काम कर रही है साथ में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर पूरे देश में राज्य सरकार द्वारा छात्रवृति का प्रावधान किया गया है।