नगर निगम शिमला के 25 सितम्बर को होने वाले टीवीसी चुनाव की तैयारियों के लिए रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू ने कालीबाड़ी हॉल शिमला में अधिवेशन आयोजित किया। अधिवेशन में विजेंद्र मेहरा, बालक राम, रमाकांत मिश्रा, हिमी देवी, रंजीव कुठियाला, सुरेंद्र कुमार बिट्टू, राकेश कुमार सल्लू, सोनिया, अशोक कुमार शोकी, जगदीश चंदेल, प्रकाश रावत, इंद्र, गौरी शंकर, राम शंकर, अनिल, मौहम्मद सब्बू आलम, हेमा, श्याम लाल, गुरमीत कौर, सुरेंद्र कौर, महक सिंह, दर्शन, पवन, बसन्त सिंह, अमरजीत माटा, शिवधनी, राम सिंह, सुखविंद्र सिंह, सूरजभान सहित सैकड़ों तयबजारी शामिल रहे।
अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, तयबजारी यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू, महासचिव राकेश व उपाध्यक्ष अशोक शौकी ने घोषणा की कि टाउन वेंडिंग कमेटी में चुने जाने पर स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को सख्ती से लागू करवाया जाएगा व तयबजारियों को कानून के विरुद्ध उजाड़ने की मुहिम बन्द करवाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मांगों की पूर्ति के लिए नई चुनी जाने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक तुरन्त बुलाई जाएगी। तयबजारी के नए सर्वे का कार्य तुरन्त शरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन पिछले काफी समय से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का खुला उल्लंघन कर रहा है। रेहड़ी फड़ी तयबजारी का कार्य करने वाले सैंकड़ों लोगों को आज भी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के नियमानुसार सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक समयानुसार नहीं हो रही है। टीवीसी बैठकों के अभाव में कानून लागू होने की नौ वर्ष बाद भी कई रेहड़ी फड़ी तयबजारियों को सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए हैं जोकि कानूनी तौर पर उनका हक है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार गैर पंजीकृत तयबजारियों को तुरन्त सर्टिफिकेट जारी करने की मांग नगर निगम प्रशासन से की है। उन्होंने तयबजारियों को उजाड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 इसकी इजाज़त नहीं देता है।
विजेंद्र मेहरा ने कहा कि नगर निगम शिमला द्वारा तयबजारियों के लिए बनाई गई दुकानों का तीन से चार गुणा अधिक किराया वसूला जा रहा है जोकि तानाशाही है। इसे तुरन्त कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 की माकपा शासित नगर निगम ने तयबजारियों के लिए आजीविका भवन का निर्माण किया था लेकिन पिछली भाजपा शासित नगर निगम ने आजीविका भवन की दुकानों के आबंटन में भारी भ्रष्टाचार किया है व तयबजारियों की जगह कई अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को इसमें दुकानें आबंटित कर दीं जोकि गैर कानूनी है। उन्होंने आजीविका भवन की सभी दुकानें तयबजारियों को आबंटित करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि शिमला शहर में वेंडिंग ज़ोन की प्रक्रिया तुरन्त पूर्ण की जाए। सभी तयबजारियों को प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की सुविधा दी जाए। शिमला शहर के सभी उपनगरों में तयबजारियों के लिए दुकानों का निर्माण किया जाए।