स्मार्ट फोन से घर बैठे अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे पेंशनभोगी ,ऊना में 11 और कांगड़ा में 12 नवंबर को जागरूकता शिविर का आयोजन होगा हिमाचल में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान (4.0) शुरू
शिमला। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 01 से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 आयोजित करेगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 11 और कांगड़ा में 12 नवंबर को जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।ऊना में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के अलावा आसपास की बैंक शाखाओं में भी पेंशनधारकों को जागरूक करने के लिए यह अभियान सुबह 10 बजे से शुरू कर होगा। कांगड़ा जिला के पालमपुर में भी 12 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के अलावा आसपास की बैंक शाखाओं में जागरूकता अभियान 4.0 चलेगा। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 के तहत फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जमा करने वाले पेंशनभोगियों से बातचीत करने तथा डोरस्टेप डीएलसी सेवाओं तथा शिविरों का निरीक्षण करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग भारत सरकार के अवर सचिव सुभाष चंद्र पालमपुर में आयोजित होने वाले शिविर में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शिविरों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एसबीआई, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डाक विभाग), यूआईडीएआई, एनआईसी और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय की समीक्षा करेंगे।
सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के तहत यह अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जो डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। डीएलसी अभियान 4.0 का उद्देश्य संतृप्ति-आधारित आउटरीच दृष्टिकोण के साथ 2,000 से अधिक शहरों और कस्बों में दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुंचना है। इस अभियान में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों को बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे स्मार्ट फोन द्वारा घर बैठे आसानी से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोर स्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से अति-वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशन भोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम (24 नवंबर, 2024), संविधान दिवस संबोधन (26 नवंबर, 2024) में भी इस बात पर बल दिया कि डिजिटल भारत की नई पहलों जैसे डिजिटल प्रमाणपत्र द्वारा देशभर के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। देश के सुदूर कोनों में रहने वाले पेंशनभोगियों के डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से इस अभियान को सभी प्रमुख हितधारकों नामतः बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, मेटी (MeitY), एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे तथा स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघ के सहयोग से संचालित किया जाएगा। पेंशन विभाग निरंतर सुधारों और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों के माध्यम से पेंशनभोगियों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।