हिमशिखा न्यूज़,शिमला
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन विश्वविद्यालय इकाई ने जिलाधीश शिमला के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को छात्रों की विभिन्न समस्याओं हेतु ज्ञापन सौंपा जिसमें हमने यह मांग की कि
-प्रदेश के लगभग 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयुसीमा में छूट दी जाएं
-महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों की 50% फीस माफ़ की जाएं
– विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिये प्रवेश परीक्षाएं करवाई जाए
– 2013 से 2017 तक के महाविद्यालय छात्रों के लिए इंटरनल असेसमेंट पोर्टल खोला जाए।
– महाविद्यालय में UG में प्रवेश लेने की अंतिम तारीख 30 oct. थी उसको बढ़ाया जाएं क्यूंकि 29 oct को HPBOSE ने 10+2 reappear का परीक्षा परिणाम घोषित किया था जिस कारण क़ुछ छात्र online फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे अतः महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अंतिम तारीक को बढ़ाया जाएं
-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को और राज्य पुस्तकालय ( अम्बेडकर पुस्तकालय) को छात्रों की 50 प्रतिशत capacity के साथ खोला जाएं
इकाई अध्यक्ष प्रवीण मिन्हास ने कहा कि करोना महामारी में युवाओं को रोजगार का कोई अवसर नहीं मिला था इसलिए प्रदेश के लगभग 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयुसीमा में छूट दी जाएं।
ज्ञापन देते समय विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष प्रवीण मिन्हास, NSUI प्रदेश महासचिव मोहित ठाकुर और यासीन भट्ट, NSUI प्रदेश सचिव विशाल शर्मा कोटशेरा महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष डैन्नी पंगवाल मौजूद रहें