आर्थिक अस्थिरता के दृष्टिगत समाज के गरीब वर्ग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निःशुल्क खाद्यान उपलब्ध करवाया-मुख्यमंत्री

शिमला,हिमशिखा न्यूज़।  25/09/2021

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश में आर्थिक अस्थिरता के दृष्टिगत समाज के गरीब वर्ग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पुनः एनएफएसए के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो निःशुल्क खाद्यान उपलब्ध करवाया। यह योजना मई 2021 में क्रियान्वित की गई थी और आरम्भ में यह जून, 2021 तक थी लेकिन इसके पश्चात् भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2020-21 के दौरान 366 करोड़ रुपये का खाद्यान वितरित किया गया जबकि वर्ष 2021-22 में लगभग 277 करोड़ रुपये का खाद्यान वितरित किया गया है। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेल पर अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सम्भवतः वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने इस कल्याणकारी योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किसी को भी भोजन की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।