सरकार ने पांच साल से एक स्थान पर डटे पुलिस कर्मचारियों के तबादलों की तैयारी कर ली है। ऐसे पुलिस जवानों व निचले स्तर के अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है जो पूर्व भाजपा सरकार से लेकर अब तक एक जगह नियुक्त हैं। अब इन्हें विजिलेंस व सीआइडी में जगह नहीं दी जाएगी।
पहले सरकार बदलने पर पुलिस जवान विजिलेंस और सीआइडी में जुगाड़ भिड़ाकर तैनाती पाते रहे हैं। इस बार तबादला आदेश में पांच साल वालों को जिलों में भेजा जाएगा। पुलिस मुख्यालय में पुलिस बलों की सूचियां तैयार हो चुकी है। अब ये सूचियां मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी।
ऐसी जानकारी है कि पिछली सरकार के समय के पुलिस जवान और अधिकारी आज तक मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। ये पुलिस अधिकारी पुलिस मुख्यालय को खटक रहे हैं और तय माना जा रहा है कि सीआइडी के आला अधिकारी तबादलों से जुड़ी सूचियां मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुलिस फेरबदल के लिए सूचियां मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी। लेकिन तीन माह पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुलिस तबादलों से संबंधित प्रस्ताव वापस भेज दिया था। पुलिस के भीतर भी पिछली सरकार के समय में सचिवालय सहित अन्य स्थानों पर सेवाएं देते रहे पुलिस अधिकारियों को बदले जाने का भारी दबाव है।
पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक सरकार के साथ काम करने वाले पुलिस जवानों और अधिकारियों को विजिलेंस में शरण नहीं लेने दी जाएगी। इसी तरह से सत्तारूढ़ दल की सरकार की ओर से उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी सीआइडी में तबादला करवा लेते थे। लेकिन इस बार इस तरह की तिकड़म नहीं चल पाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि शीघ्र ही पुलिस तबादलों की सूचियां जारी होंगी।