शिमला,हिमशिखा न्यूज़ 04/03/2022
51,365 करोड़ का बजट पेश किया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 70 साल से 60 साल की गई
मुख्यमंत्री ने प्रदेश NVसरकार का पांचवा बजट प्रस्तुत करते हुए हर्ष की अनुभूति महसूस की। 51365 करोड़ रुपए का बजट आकार प्रस्तावित 2021-22 मे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान। निशुल्क एवं सस्ती बिजली।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा सभी के लिए कम करके 60 वर्ष कर दी गई। जो 850 प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं को अब ₹1000 प्रतिमाह मिलेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में ₹1000 प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं को अब ₹1150 प्रतिमाह मिलेंगे। ऐसे में वर्ग जो वर्तमान में ₹1500 प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं को अब ₹1700 प्रतिमाह मिलेंगे। 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा 7 से 70 वर्ष की आयु के पुरुषों को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। 750000 से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा पाएंगे जिस पर 1300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अटल पेंशन योजना में सरकारी अंशदान को ₹3000 प्रति वर्ष किया गया मौजूदा 100000 अभ्यर्थियों लाभार्थियों की संख्या को 150000 तक लाने का लक्ष्य।
बाल महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण तथा अन्य वर्गों का कल्याण
बजट दस्तावेजों के साथ पहली बार जेंडर बजट स्टेटमेंट पेश की गई ग्रहणी सुविधा तथा उज्वला योजनाओं में अतिरिक्त निशुल्क सिलेंडर मिलेगा जिस पर ₹50हजार करोड़ अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत नई मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना जिसके तहत स्वयं सहायता समूह को रिवाल्विंग फंड में ₹25000 अतिरिक्त राशि टॉपअप में दी जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी,वित्त सखी, बैंक सखी आदि को ₹500 प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 जिलों के स्वयं सहायता समूह को 4% की समान दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाला अनुदान अब 35% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगों को मिलने वाला अनुदान 30% होगा विधवा पुनर्निर्माण योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर ₹65000 की गई। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना आरंभ की जाएगी मुख्यमंत्री बाल उदार योजना के अंतर्गत अनुदान राशि बढ़ाकर ₹35000 की गई बेसहारा बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान के लिए नए मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना आरंभ। 1000 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। 12207 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा एससी एसटी वर्गों द्वारा प्रदेश के एससी एसटी से लिए गए कार्यों के लिए स्टेटमेंट योजना की समय सीमा बढ़ाई जाएगी तथा उसे और अधिक उदार बनाया जाएगा हिमाचल बैकवर्ड क्लास के लिए एक टीम बनाई जाएगी।
शिक्षा में उदार छात्र विधियों में बड़ी वृद्धि
सरकारी प्राथमिक पाठशाला में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाएं आरंभ होंगे। श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शीर्ष स्कूलों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय के अंतर्गत 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय के अंतर्गत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय के अंतर्गत 10 नए राजकीय महाविद्यालय 2022- 23 में सम्मिलित किए जाएंगे।
महर्षि बाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अब ₹1500 प्रतिमाह मिलेंगे तथा राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज छात्रवृत्ति योजना सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना में यह राष्ट्रीय बढ़ाकर ₹2000 प्रतिमाह दी जाएगी। आर्म्ड फोर्स में शहीद तथा विकलांग हुए जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति बढ़ाकर ₹1500 प्रति माह होगी।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के अंतर्गत छात्रों को ₹1500 प्रति वर्ष तथा छात्राओं के लिए 2000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे महाविद्यालयों में यह राशि ₹5000 प्रति वर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए ₹6000 प्रति वर्ष होगी। कक्षा 3 के मेधावी छात्रों के लिए बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना आरंभ होगी। जिसके तहत ₹3000 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दे होगी। शोधार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹3000 प्रतिमाह फेलोशिप दिया जाएगा। सभी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में अप्रैल 2022 से कार्य आरंभ होगा। जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आगामी सत्र से बीटेक कंप्यूटर साइंस तथा सिविल इंजीनियरिंग के m-tech प्रोग्राम आरंभ किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार
2021-22 तथा 2022- 23 में 1267 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। हिम केयर में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा तथा इसकी नवीनीकरण अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना आरंभ होगी। आरपीएमसी टांडा में पेट स्कैन एवं ब्राचेथेरेपी तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक में पेट स्कैन एवं एमआरआई की सुविधा। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक में एक व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र स्थापित होगा। प्रत्येक स्वास्थ्य खंड में एक मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाएगा। 50 नई एंबुलेंस ओं का क्रय किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ कैडर की स्थापना की जाएगी। चिकित्सा अधिकारियों के 500 नए पद सृजित किए जाएंगे 100 आयुष और श्रद्धालुओं को वैलनेस सेंटर के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा। योग के प्रचार एवं प्रसार के लिए आयुष वैलनेस सेंटर में महिला एवं पुरुष योग प्रशिक्षकों के रूप में आरोग्य मित्र लगाए जाएंगे।
किसानों/ बागवानों की आय में वृद्धि
प्रदेश में 11 स्थानों पर अनाज की खरीद शुरू होगी तथा चार नई अनाज मंडियों का निर्माण होगा। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान 50000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों का पंजीकरण होगा तथा श्रेष्ठ 50000 किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन होगा। स्वर्गीय श्री सत्यानंद स्टोक्स की कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़, थानाधार व उसके आसपास सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल बनाया जाएगा। बागवानी क्षेत्र में 9000 हेक्टेयर अतिरिक्त खेती योग्य भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ₹91 करोड़ की लागत से पराला मंडी में फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए नया कोल्ड स्टोर स्थापित होगा। प्रदेश के 13 मार्केट यार्डों को और सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेश में एक और फूल मंडी स्थापित होगी कृषि क्षेत्र में 20 और एसपीओ गठित किए जाएंगे। हाई डेंसिटी किस्मो का पौधरोपण और यूनिटी बूस्टर वाली फसलों की शुरुआत की जाएगी। बागवानी विकास योजना के अंतर्गत शिलारू एवं पालमपुर में दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में पांच बड़ी काऊ सेंचुरी एवं गौ सदन की स्थापना होगी तथा गोवंश के लिए अनुदान अब ₹700 होगा। यह व्यवस्था अब गोपाल नाम से जानी जाएगी। दत्तनगर तथा चक्कर मंडी में प्रतिदिन 50000 लीटर क्षमता के दो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होंगे। दूध खरीद मूल्य ₹2 प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। पशुपालकों के लिए 40 मोबाइल बैटनरी एंबुलेंस चलाई जाएगी। तथा 2000 भेड़ इकाइयां स्थापित की जाएगी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब ₹9000 मासिक मानदेय, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹6000, आंगनवाडी सहायक को ₹4600, आशा वर्कर को ₹4700, पंचायत चौकीदार को ₹6400, सिलाई अध्यापकों को ₹7850 मिड डे मील वर्कर को ₹3400, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 3800, वाटर गार्ड को ₹4400, पैराफिटर तथा पंप ऑपरेटर को ₹5400 प्रतिमाह मिलेंगे। दिहाड़ीदारों को ₹350 प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। राजस्व चौकीदार को ₹4900 प्रतिमाह, राजस्व लंबरदार को ₹3100 प्रतिमाह मिलेंगे। आईटी टीचर के मानदेय में प्रतिमा ₹1000 तथा एसपीओ को ₹800 प्रतिमा बढ़ोतरी होगी एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में ₹1000 प्रतिमा बढ़ोतरी की जाएगी s.m.c. शिक्षकों की सेवाओं को भी जारी रखा जाएगा B.Ed तथा योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम टीजीटी संस्कृत तथा टीजीटी हिंदी किया जाएगा। प्रवक्ता स्कूल कैडर कथा प्रवक्ता स्कूल न्यू श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता स्कूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नत हो चुके अध्यापकों को मुख्य अध्यापक बनने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाएगा। पात्र ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को फार्मासिस्ट के पद नियुक्त किया जाएगा। गृह रक्षकों के लिए जिला और प्रदेश से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिया जाएगा। तथा गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का रैंक अलाउंस भी बढ़ाया जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में ₹500 प्रति माह की बड़ी बढ़ोतरी।
रोजगार एवंम कर्मचारी/ श्रमिककल्याण/ पैरा वर्कर के मानदेय में सबसे बड़ी बढ़ोतरी
2022 -23 में सरकार 30,000 से अधिक कार्य मुल्क पदों को भरेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब ₹9000 मासिक मानदेय, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹6000, आंगनवाडी सहायक को ₹4600, आशा वर्कर को ₹4700, पंचायत चौकीदार को ₹6400, सिलाई अध्यापकों को ₹7850 मिड डे मील वर्कर को ₹3400, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 3800, वाटर गार्ड को ₹4400, पैराफिटर तथा पंप ऑपरेटर को ₹5400 प्रतिमाह मिलेंगे। दिहाड़ीदारों को ₹350 प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। राजस्व चौकीदार को ₹4900 प्रतिमाह, राजस्व लंबरदार को ₹3100 प्रतिमाह मिलेंगे। आईटी टीचर के मानदेय में प्रतिमा ₹1000 तथा एसपीओ को ₹800 प्रतिमा बढ़ोतरी होगी एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में ₹1000 प्रतिमा बढ़ोतरी की जाएगी s.m.c. शिक्षकों की सेवाओं को भी जारी रखा जाएगा B.Ed तथा योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम टीजीटी संस्कृत तथा टीजीटी हिंदी किया जाएगा। प्रवक्ता स्कूल कैडर कथा प्रवक्ता स्कूल न्यू श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता स्कूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नत हो चुके अध्यापकों को मुख्य अध्यापक बनने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाएगा। पात्र ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को फार्मासिस्ट के पद नियुक्त किया जाएगा। गृह रक्षकों के लिए जिला और प्रदेश से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिया जाएगा। तथा गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का रैंक अलाउंस भी बढ़ाया जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में ₹500 प्रति माह की बड़ी बढ़ोतरी।
आवास योजना के अंतर्गत 1533 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1262 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2346 तथा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत 7628 आवासीय इकाइयों को मिलाकर विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 12769 आवास।
डिजिटाइजेशन
चार तंबू के अनुसार सक्षम शासन ड्रोन मेले और महोत्सव सक्षम नीतिगत ढांचे और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पर आधारित एक नई गवर्नेंस और रिफॉर्म यूजिंग ब्रोंज योजना का शुभारंभ ड्रोन प्रशिक्षण के लिए हिमाचल में चार फ्लाइंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे हमीरपुर जिला में पायलट आधार पर आरंभ किए गए स्वामित्व कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिले का सर्वेक्षण समाप्त किया जाएगा तथा आबादी दे पात्र लाभार्थियों को भू स्वामित्व निश्चित किया जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं की संख्या को 150 किया जाएगा डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी जिसमें विभिन्न अति स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टडी मैटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए फैमिली रजिस्टर डेटाबेस को अपडेट किया जाएगा।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण एवं हरित राज्य
प्रदेश की 7% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय योजना एवं ग्रीन योजना से पूरा करने का लक्ष्य 2030 से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा हिमाचल प्रदेश देश का सबका ग्रीन स्टेट बनेगा प्लाज्मा तकनीक से चलने वाले एक प्लांट का पायलट आधार पर निर्माण प्लास्टिक सॉलि़ड वेस्ट एंड ग्रे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 8000 गांव शामिल होंगे बिजली उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक 0 बिलिंग 61 से 125 यूनिट तक ₹1 प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति यूनिट होगी मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत 5000 परिवारों को कनेक्शन दिए जाएंगे grid-connected रूफटॉप सौर ऊर्जा अनुदान राशि ₹6000 प्रति के डब्ल्यू होगी वर्षा जल संरक्षण नीति बनाई जाएगी तथा 1000 गरीब किसानों के लिए एक नीति पर आधारित डेमोंसट्रेशन मॉडल स्थापित किए जाएंगे राज्य में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित प्रस्तावों को ऑनलाइन स्वीकृत देने का प्रावधान किया जाएगा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक एक नया क्षेत्रीय कार्यालय मंडी तथा उन्नाव में स्थापित किया जाएगा नाबार्ड से अब 150 करोड रुपए की विधायक प्राथमिकता प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र घोषित होगी जिसमें अब लोपेज की योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा विधायक क्षेत्र विकास निधि से विधायक शहीदों के सम्मान में द्वार की अनुशंसा कर सकेंगे विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि अब प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड रुपए होगी विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर ₹1200000 किया गया प्रदेश में नशे से दुष्प्रभावों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु तथा प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए आबकारी विभाग को आवश्यक बल उपलब्ध करवाया जाएगा अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनरावृति को भविष्य में रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता जांच हेतु एक मोबाइल ऐप आरंभ की जाएगी गौ सेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर ₹1 का अतिरिक्त लगाया जाएगा 9 रोजगार मेले व 120 कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे इसके साथ रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया की डिजिटलाइजेशन की जाएगी पंचायतों जिला परिषद पंचायत समिति नगर निगम नगर परिषद नगर परिषद और नगर पंचायतों के प्रधानों प्रधानों और सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की गई है अपराध की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था होगी धर्मशाला और मंडी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे प्रदेश में 4 नए अग्निशमन केंद्र खुलेंगे और पांच अग्निशमन पोस्टों को अग्निशमन उपकेंद्र के रूप में किया जाएगा स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी लोक गायन में उत्कृष्टता के लिए लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान की शुरुआत खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाइट मनी अब दुगनी होगी।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण एवं हरित राज्य
प्रदेश की 7% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय योजना एवं ग्रीन योजना से पूरा करने का लक्ष्य 2030 से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा हिमाचल प्रदेश देश का सबका ग्रीन स्टेट बनेगा प्लाज्मा तकनीक से चलने वाले एक प्लांट का पायलट आधार पर निर्माण प्लास्टिक सॉलि़ड वेस्ट एंड ग्रे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 8000 गांव शामिल होंगे बिजली उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक 0 बिलिंग 61 से 125 यूनिट तक ₹1 प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति यूनिट होगी मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत 5000 परिवारों को कनेक्शन दिए जाएंगे grid-connected रूफटॉप सौर ऊर्जा अनुदान राशि ₹6000 प्रति के डब्ल्यू होगी वर्षा जल संरक्षण नीति बनाई जाएगी तथा 1000 गरीब किसानों के लिए एक नीति पर आधारित डेमोंसट्रेशन मॉडल स्थापित किए जाएंगे राज्य में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित प्रस्तावों को ऑनलाइन स्वीकृत देने का प्रावधान किया जाएगा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक एक नया क्षेत्रीय कार्यालय मंडी तथा उन्नाव में स्थापित किया जाएगा नाबार्ड से अब 150 करोड रुपए की विधायक प्राथमिकता प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र घोषित होगी जिसमें अब लोपेज की योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा विधायक क्षेत्र विकास निधि से विधायक शहीदों के सम्मान में द्वार की अनुशंसा कर सकेंगे विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि अब प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड रुपए होगी विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर ₹1200000 किया गया प्रदेश में नशे से दुष्प्रभावों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु तथा प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए आबकारी विभाग को आवश्यक बल उपलब्ध करवाया जाएगा अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनरावृति को भविष्य में रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता जांच हेतु एक मोबाइल ऐप आरंभ की जाएगी गौ सेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर ₹1 का अतिरिक्त लगाया जाएगा 9 रोजगार मेले व 120 कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे इसके साथ रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया की डिजिटलाइजेशन की जाएगी पंचायतों जिला परिषद पंचायत समिति नगर निगम नगर परिषद नगर परिषद और नगर पंचायतों के प्रधानों प्रधानों और सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की गई है अपराध की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था होगी धर्मशाला और मंडी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे प्रदेश में 4 नए अग्निशमन केंद्र खुलेंगे और पांच अग्निशमन पोस्टों को अग्निशमन उपकेंद्र के रूप में किया जाएगा स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी लोक गायन में उत्कृष्टता के लिए लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान की शुरुआत खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाइट मनी अब दुगनी होगी।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण एवं हरित राज्य
प्रदेश की 7% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय योजना एवं ग्रीन योजना से पूरा करने का लक्ष्य 2030 से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा हिमाचल प्रदेश देश का सबका ग्रीन स्टेट बनेगा प्लाज्मा तकनीक से चलने वाले एक प्लांट का पायलट आधार पर निर्माण प्लास्टिक सॉलि़ड वेस्ट एंड ग्रे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 8000 गांव शामिल होंगे बिजली उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक 0 बिलिंग 61 से 125 यूनिट तक ₹1 प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति यूनिट होगी मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत 5000 परिवारों को कनेक्शन दिए जाएंगे grid-connected रूफटॉप सौर ऊर्जा अनुदान राशि ₹6000 प्रति के डब्ल्यू होगी वर्षा जल संरक्षण नीति बनाई जाएगी तथा 1000 गरीब किसानों के लिए एक नीति पर आधारित डेमोंसट्रेशन मॉडल स्थापित किए जाएंगे राज्य में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित प्रस्तावों को ऑनलाइन स्वीकृत देने का प्रावधान किया जाएगा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक एक नया क्षेत्रीय कार्यालय मंडी तथा उन्नाव में स्थापित किया जाएगा नाबार्ड से अब 150 करोड रुपए की विधायक प्राथमिकता प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र घोषित होगी जिसमें अब लोपेज की योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा विधायक क्षेत्र विकास निधि से विधायक शहीदों के सम्मान में द्वार की अनुशंसा कर सकेंगे विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि अब प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड रुपए होगी विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर ₹1200000 किया गया प्रदेश में नशे से दुष्प्रभावों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु तथा प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए आबकारी विभाग को आवश्यक बल उपलब्ध करवाया जाएगा अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनरावृति को भविष्य में रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता जांच हेतु एक मोबाइल ऐप आरंभ की जाएगी गौ सेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर ₹1 का अतिरिक्त लगाया जाएगा 9 रोजगार मेले व 120 कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे इसके साथ रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया की डिजिटलाइजेशन की जाएगी पंचायतों जिला परिषद पंचायत समिति नगर निगम नगर परिषद नगर परिषद और नगर पंचायतों के प्रधानों प्रधानों और सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की गई है अपराध की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था होगी धर्मशाला और मंडी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे प्रदेश में 4 नए अग्निशमन केंद्र खुलेंगे और पांच अग्निशमन पोस्टों को अग्निशमन उपकेंद्र के रूप में किया जाएगा स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी लोक गायन में उत्कृष्टता के लिए लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान की शुरुआत खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाइट मनी अब दुगनी होगी।