चराई परमिट की अवधि बढ़ाने के प्रयास होंगे : वन मंत्री

शिमला,हिमशिखा न्यूज़ ​

चराई परमिट की अवधि बढ़ाने के प्रयास होंगे : वन मंत्री
वन मंत्री राकेश पठानिया ने चराई सलाहकार समीक्षा समिति की 47वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग, खासकर राज्य के चरवाहों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि पशु चराना हमारी प्राचीन समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब है और यह संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण था।
बैठक के दौरान मंत्री ने वन विभाग से संबंधित चरवाहों के मुद्दों की समीक्षा की और उनके द्वारा उठाई गई वास्तविक मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।  उन्होंने भेड़ बकरियों के  झुण्ड के साथ घूमने वाले असली चरवाहों की पहचान करने के निर्देश दिये, ताकि उनके झुण्ड को किसी भी प्रकार की चोरी से बचाया जा सके। उनके लिए सोलर मोबाइल चार्जर, लाइटवेट टेंट के साथ स्लीपिंग बैग की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि चराई परमिट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार के समक्ष मामला उठाया जाएगा।
वन मंत्री ने अधिकारियों को चरागाहों की व्यापक आवाजाही वाले मार्गों की पहचान करने और उनकी सुविधा के लिए मार्गों को डिजिटाइज़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संकटग्रस्त लोगों पर नज़र रखने और संकट की कॉल आने पर उन्हें समय पर निकालने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को वन भूमि पर छह स्थलों की पहचान करने और चरवाहों की सुविधा के लिए उस पर बुनियादी ढांचे का विकास करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख ) डॉ. सविता ने इस अवसर पर मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने चरवाहों के उत्थान के लिए लागू की गई राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के आठ चरागाह मार्गों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और शेष को भी डिजिटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है.
बैठक में प्रमुख सचिव वन रजनीश, पीसीसीएफ वन्यजीव अर्चना, पीसीसीएफ प्रबंधन राजीव कुमार, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और समिति के गैर-सरकारी सदस्य भी मौजूद थे।Attachments area