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शिमला,हिमशिखा न्यूज़।12/04/2022 

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने अपने 160 वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को 01 जनवरी, 2016 के आधार पर संशोधित वेतनमान जारी करने का निर्णय लिया है। आज शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्युत हिमाचल प्रदेश सरकार व अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड आर0डी0 धीमान की अध्यक्षता में बोर्ड कें निदेशक मंडल की एक बैठक में इस आश्य का निर्णय लिया गया। बोर्ड के इस फैंसले से प्रतिवर्ष लगभग 366 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशी बोर्ड को अपने अधिकारियों,  कर्मचारियों के वेतनमान व पेंशन धारकों की पेंशन पर व्यय करनी होगी। इन वेतनमानों को बोर्ड द्वारा बनाई गई एक निति के तहत प्रदान किया गया है। यह नवीनतम वेतनमान बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों को अप्रैल माह के वेतन में जोडे जाएगे और इस प्रकार मई माह मे देय होंगे। 01 जनवरी, 2016 से मिलने वाले ऐरियर के बारे में हिमाचल सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के अनुसार ही बोर्ड द्वारा फैंसला लिया जाएगा। बोर्ड के प्रबंध निदेशक ंईं0 पंकज डडवाल ने बोर्ड ने अधिकारियो व कर्मचारियों को नए वेतनमान मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने इस अवसर पर कहा है कि  बोर्ड  के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बोर्ड को एक सम्मानजनक जगह पर पहुंचाया है और  बोर्ड प्रबन्धन आगे भी बोर्ड के अधिकारीयों और कर्मचारियों से ऐसी ही निष्ठा  से कार्य करने की अपेक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में विद्युत सुधारों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एक स्वतंत्र बिजली वितरण का कार्य करने वाला एक डिस्कॉम है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बोर्ड की उपलब्ध मानव संसाधन क्षमता में और अधिक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। बोर्ड का कार्य प्रमुख तौर पर प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को दिन में 24 घंटे साल में 365 दिन सुनिश्चित विद्युत पहुंचा कर इसके उत्तरोतर में प्रमुख रूप से इस  कमर्शियल संस्थान को आर्थिक  तौर पर सम्पन्न बनाने के लिए घरेलू वाण्ज्यििक औद्योगिक सरकारी  व अन्य क्षेत्रों की 100 प्रतिशत बिलिंग कर इन सभी क्षेत्रों से विद्युत बिलों की उगाही कर पूर्ण राजस्व प्राप्ति को सुनिश्चित बनाना हैं। इसलिए प्रतिमाह विद्युत बिलिंग प्रणाली को और अधिक सश्क्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने जानकारी दी कि बोर्ड के कर्मचारियों के सहयोग से ही हाल ही में 3563 करोड रुपए मूल्य की प्रदेश के  विद्युत नेटवर्क सश्क्त बनाने सम्बन्धी एक योजना केंद्र से स्वीकृत करवाई गई है। उन्होंने जानकारी दी है कि बोर्ड, अपने सभी वाणिज्यिक तकनीकी कार्यों का कंप्यूटरीकरण कर चुका है और अब बोर्ड द्वारा सभी कार्यों में पारदर्शीता अपनाते हुए सभी कार्यों का पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों से पूर्ण रूप से कार्य कंप्यूटरीकृत तरीकों को अपना कर करने का आहवाहन किया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा सभी निर्णय राज्य की जनता के हित में लिए जा रहे हैं और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी वर्तमान समय की मांग है। उन्होंने बोर्ड के अधिकारीयों तथा कर्मचारियों से प्रदेश के विद्युत उपभोक्त्ताओं के हित में कार्य करने का आह्वान किया ।

By HIMSHIKHA NEWS

हिमशिखा न्यूज़  सच्च के साथ 

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